Greenland Crisis: Trump Threatens Denmark While US Sells Advanced Weapons

अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आ रही है। जिस डेनमार्क पर अमेरिका दबाव बना रहा है, उसी देश को वह लगातार आधुनिक हथियार भी बेच रहा है। यह हालात कुछ ऐसे हैं, जैसे किसी को बंदूक देकर यह कहना कि जरूरत पड़ी तो तुम्हीं पर चला दूंगा।

ग्रीनलैंड पर ट्रंप की ज़िद

जनवरी 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह दावा करते आ रहे हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करना चाहिए। उनका तर्क है कि ग्रीनलैंड अमेरिका ही नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है।

ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर पकड़ नहीं बनाई, तो रूस या चीन वहां कब्जा जमा सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि ग्रीनलैंड शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मिला, तो उसे “कठिन रास्ते” से लिया जाएगा। ट्रंप के शब्दों में, “उन्हें पसंद आए या नहीं, ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा।”

डेनमार्क पर दबाव और ग्रीनलैंड को लुभाने की कोशिश

ट्रंप प्रशासन ने डेनमार्क के साथ बातचीत तेज कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो खुद डेनिश अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ग्रीनलैंड के लोगों को भारी आर्थिक पैकेज देने का संकेत दिया है, ताकि वे डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं।

डेनमार्क और ग्रीनलैंड का साफ इनकार

डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने अमेरिका के इस रुख का खुलकर विरोध किया है। ग्रीनलैंड के नेताओं का कहना है कि वे न तो अमेरिकी बनना चाहते हैं और न ही डेनमार्क के अधीन रहना—उनकी मांग केवल पूर्ण स्वतंत्रता है।

डेनमार्क ने NATO सहयोगियों के साथ मिलकर अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। डेनिश सेना को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी संभावित हमले की स्थिति में पहले जवाबी कार्रवाई की जाए, बाद में बातचीत हो। ऐसा आदेश आखिरी बार 1940 में नाजी जर्मनी के हमले के दौरान दिया गया था।

जब अमेरिका ही डेनमार्क को हथियार बेच रहा है

इस पूरे विवाद की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देने के बावजूद, डेनमार्क को लगातार घातक हथियार सप्लाई कर रहा है।

• F-35 स्टील्थ फाइटर जेट: डेनमार्क पहले ही 27 F-35 खरीद चुका है और अब 16 और जेट लेने का फैसला किया है। कुल संख्या 43 हो जाएगी। डेनमार्क का कहना है कि ये जेट ग्रीनलैंड के एयरपोर्ट से उड़ान भरने में सक्षम हैं।

• AIM-9X और AIM-120 मिसाइलें: दिसंबर 2025 में अमेरिका ने डेनमार्क को इन आधुनिक मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी।

• IBCS और NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम: डेनमार्क की वायु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये सिस्टम भी अमेरिका ने दिए हैं।

• हेलफायर मिसाइलें: 8 जनवरी 2026 को अमेरिका ने करीब 45 मिलियन डॉलर की AGM-114R हेलफायर मिसाइलों की बिक्री को हरी झंडी दी, जिन्हें ड्रोन और हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है।

• P-8A Poseidon विमान: समुद्री निगरानी के लिए डेनमार्क को 3 अत्याधुनिक P-8A विमान देने की भी मंजूरी दी गई है, जिनका इस्तेमाल ग्रीनलैंड क्षेत्र में होगा।

अमेरिका का दावा है कि ये सभी हथियार रूस के खतरे से निपटने के लिए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हालात बिगड़ने पर यही हथियार अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं।

अगर अमेरिका-डेनमार्क टकराव हुआ तो?

सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि डेनमार्क सीधे तौर पर अमेरिका से युद्ध नहीं जीत सकता, क्योंकि अमेरिकी सेना कहीं ज्यादा ताकतवर है। डेनमार्क की रणनीति शुरुआती प्रतिरोध, NATO को सक्रिय करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव बनाना होगी।

हालांकि, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर सैन्य कदम उठाया, तो डेनमार्क के F-35 फाइटर जेट और हेलफायर मिसाइलें अमेरिकी ड्रोन और लड़ाकू विमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। यह स्थिति न सिर्फ अजीब है, बल्कि बेहद खतरनाक भी।

एक खतरनाक विडंबना

एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिका डेनमार्क को अत्याधुनिक हथियार बेच रहा है। NATO के दो सदस्य देशों के बीच ऐसा टकराव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। यह मानो किसी संभावित दुश्मन को हथियार सौंपकर यह कहने जैसा है—अब देखो, आगे क्या होता है।